ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਰੰਪ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ (2017) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।;
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ:
ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ (10 ਦੇਸ਼): ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ।
ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ (5 ਦੇਸ਼): ਮਿਆਂਮਾਰ, ਹੈਤੀ, ਲਾਓਸ ਆਦਿ।
ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ (26 ਦੇਸ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ (2017) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ (10 ਦੇਸ਼): ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ (5 ਦੇਸ਼): ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਸਮੂਹ (26 ਦੇਸ਼): ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (SIV) ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ SIV ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।