TISS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਵਾਇਰਲ, 2051 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
TISS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਇਲਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੰਬਈ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ:
ਮੁੰਬਈ (25 ਦਸੰਬਰ 2025): ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (TISS) ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
TISS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਇਲਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੰਬਈ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ:
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ: 1961 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 88% ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 66% ਰਹਿ ਗਈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2051 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 54% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ: ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 1961 ਵਿੱਚ 8% ਸੀ, 2051 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 30% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 40% ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
TISS ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।