ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਵਿਅੰਗ, ਕਲਾ, ਹਾਸਰਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।

By :  Gill
Update: 2025-07-02 01:15 GMT

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਮਨਾਹੀ) ਬਿੱਲ, 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਡਿਟਿੰਗ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਅੰਗ, ਕਲਾ, ਹਾਸਰਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰਵ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੈਕਟ-ਚੈਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਇਜ਼ਹਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ?

ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ।

ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ।

ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

Tags:    

Similar News