Third day of Punjab Budget session: : ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵੇ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ

By :  Gill
Update: 2026-03-09 05:53 GMT

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09 ਮਾਰਚ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ NOC (ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Tags:    

Similar News