ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਰਨਗੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:

ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੀ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ।

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BHU) ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 11 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।