'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।