ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 473 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।