ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ 'ਤੇ 454 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਡੀਐਨ ਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ 'ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।

454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 454 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 422 'ਡਾਲਮੀਆ ਫਾਰਮ' ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 32 ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੋਣਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।