ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ NCPCR ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, SC ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ NCPCR ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ NCPCR ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।