ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਗਲਤਫਹਿਮੀ" ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
'ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਸ' (ਛੇਵੀਂ ਇੰਦਰੀ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਸ' (ਛੇਵੀਂ ਭਾਵਨਾ) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਦੋਸਤੀ: ਦੋਵੇਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਸਜ਼ਾ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:
ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ (back wages) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: "ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।"