ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਮਨਜ਼ੂਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ।"

'ਮਨਜ਼ੂਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 'ਮਨਜ਼ੂਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 142 ਅਤੇ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 131 (ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 32 (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 131 ਦੀ ਉਪੇਖਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨੀਕ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।