ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ Action
ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,500 ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਲਾਘਾਟ: ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,600 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 11,000 ਵਿੱਘਾ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,500 ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪਥਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ-ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉੜੀਆਮਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰੇਂਗਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਦਿਆਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10,500 ਵਿੱਘਾ ਤੋਂ 11,000 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 1,500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ।" ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ FRC ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਹਨ ਉਹ ਬੋਡੋ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।"