ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ (Like) ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ (Comment) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ:
ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ (Information Warfare) ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ 89 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
'ਚਾਣਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ' ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ:
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਲੋੜ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਨਾਮ ਜਵਾਬ: ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਦੇਖਣ' (Viewing) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, 'ਬਹਿਸ' ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
2017: ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
2019: ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
2020: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ 89 ਐਪਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।