ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ?

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 24 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।