ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ
ਪਟਿਆਲਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (9 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।