Breaking : ਟੈਰਿਫ਼ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1977 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ "ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀਆਂ" ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।