ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਰਾਹਤ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ।

'ਰਾਹਤ' ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।