SYL dispute: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ, "ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ"
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੇਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ: ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ):
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।"
ਸ਼ਰਤ: ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ (ਵਿਵਾਦ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ (ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ):
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।