Supreme Court ਦੀ ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ: "ਜਨਤਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆ ਗਏ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 6 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਦਲੀਲ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ:
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ' ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 238 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NDA (ਬੀਜੇਪੀ-ਜੇਡੀਯੂ ਗਠਜੋੜ) ਨੇ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ' (Freebies) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।