oil companies ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਧਾਈ export duty

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 55.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਚਾਰਜ ਵੀ 29.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।