ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦਾ ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।