Supreme Court Split: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ; ਹੁਣ CJI ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ 17A? (What is Section 17A?)

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 17A ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ CBI) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prior Sanction) ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ (Split Opinions)

1. ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ (Opposition): ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ:

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

2. ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਪੱਖ (Support): ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ:

ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:

ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ (Larger Bench): ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

CJI ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।