ਫਿਲਮ 'Ghuskhor Pandit' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
"ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਘੁਸਖੋਰ ਪੰਡਿਤ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ (Title) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ:
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ:
ਪਟੀਸ਼ਨ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਡਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਘੁਸਖੋਰ' (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ: ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ (Netflix) 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।