ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CJI 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1999 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਡਾਕਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।"

ਇਸ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।