farmers ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ cash incentives ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਦੋਹਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।