Punjab ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼
1994 ਬੈਚ: ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ; ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ "ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ" (Acting DGP) ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ (Reminders) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ (Regular Appointment) ਲਈ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1992, 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।
1993 ਬੈਚ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਵ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ।
1994 ਬੈਚ: ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Retirement) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ?
ਹੁਣ UPSC ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (Seniority) ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ (Shortlist) ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Presidential Assent) ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।