ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੜਤਾਲ : CM Bhagwant Mann's ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤ (ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ Federation of Arhtiyas Association of Punjab ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜਤ (ਕਮੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਮੰਡਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,520 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।