ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (GMPCS) ਲਾਇਸੈਂਸ: ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀ ਸਮਾਲ ਅਪਰਚਰ ਟਰਮੀਨਲ (VSAT) ਲਾਇਸੈਂਸ: ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP) ਲਾਇਸੈਂਸ: ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ:
ਪਹੁੰਚ: ਇਹ ਪੇਂਡੂ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ: ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ TRAI ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।