Sri Guru Granth Sahib ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ (Amendment) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SGPC ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।