ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ: WhatsApp, Facebook ਅਤੇ Instagram ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ (Fake Accounts), ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ (Parliamentary Panel) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (Fake News) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Facebook, Instagram, WhatsApp ਅਤੇ X (ਪਹਿਲਾਂ Twitter) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar Card) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ (SIM Card) ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ (Dating Apps) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Data Privacy) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Verification) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।