ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਸੰਖੇਪ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ:
1. 'ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ' ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਦਲੀਲ:
ਬਚਾਅ ਪੱਖ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ "ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ (ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3. ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ:
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।