SC hearing on stray dogs: 'ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ (Carrier) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਲੀਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ (Carrier) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ (ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ): ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
3. ਨਸਬੰਦੀ (ABC ਨਿਯਮ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ Animal Birth Control (ABC) ਨਿਯਮ ਹੈ—ਯਾਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:
ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ: ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 91,800 ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ (Shelters) ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹26,800 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.2 ਕਰੋੜ (52 ਮਿਲੀਅਨ) ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ: ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ABC (ਨਸਬੰਦੀ) ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।