ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

 ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ 29 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 12 ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਲਾਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਹਲਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ...(ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਬੀ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ।"

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

4 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੱਪੂ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੀ (ਜੋ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ "ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ" ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

2007 ਵਿੱਚ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 19 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।