SC ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 1968 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 4-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐਮਯੂ) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਐਮਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।