'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ 'ਪੈਗਾਸਸ' ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਸੂਸੀ
ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼:
ਤੁਲਨਾ 'ਪੈਗਾਸਸ' ਨਾਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ "ਪੈਗਾਸਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸਾਧਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ (ਬਚਾਅ):
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।