Safe Drinking Water: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ NGT ਸਖ਼ਤ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭੋਪਾਲ: ਐਨਜੀਟੀ (NGT) ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ:
ਆਈਆਈਟੀ (IIT) ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ (ਮ.ਪ੍ਰ.)।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ)।
NGT ਦੇ 14 ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (Key Guidelines)
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 24x7 ਵਾਟਰ ਐਪ ਅਤੇ MIS ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
GIS ਮੈਪਿੰਗ: ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: ਵਾਯੂਕਰਨ (Aeration) ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ।
ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ: ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ: ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਡੈਮਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ) ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ।
ਮੀਟਰਿੰਗ: ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।