Justice Yashwant Verma ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

 ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

🔍 ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ' (Cash Scam) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ:

ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ: ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤਬਾਦਲਾ: ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

🏛️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

⚖️ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।