ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2010 ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 77 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ'।

ਰਾਜ ਦੇ 2012 ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦਰਮਿਆਨ 77 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 37 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।