ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵੇਗੀ ?

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਲਾਈਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਚਾ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਲਈ ₹3,849 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹361 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ₹4,200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ:

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

ਯੋਜਨਾ 2015-16 ਵਿੱਚ ₹1,442 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 5.26 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸਨ।

ਹੁਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ:

83% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹800 ਹੈ।

400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹3,849 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਤੋਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹361 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2015-16 ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5.26 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ₹1,442 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ₹4,200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।