ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ
EC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।