ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਵਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ।

ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ 2024, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।