Ram Rahim out of jail for the 15th time: 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਸੰਖੇਪ: ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲਾ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਟਿਕਾਣਾ: ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਨਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: 25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ: 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. ਪੈਰੋਲ (Parole): ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਨਿਯਮਤ (ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ) ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ (ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ)।

2. ਫਰਲੋ (Furlough): ਫਰਲੋ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।