ਪੰਜਾਬ : ਲੇਬਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਖੋ

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ  ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਹਨ।

ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਔਖੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਲਈ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ

ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ: 29

ਵਾਰਡਨ: 451

ਮੈਟਰਨ: 20

ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ: 4 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ।

Punjab: Amendment in Labor Act, increase in jail posts, see