'ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ' ਸੈਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਦਰਜ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੈਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ:
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ:
ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਨ ਅਤੇ ਯੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ਾਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਿੰਦੂ
ਸੈਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਏਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼:
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜਾਪਣ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।