Preparing for annexation of Greenland: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 'ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ'
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੈਂਡੀ ਫਾਈਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਐਕਟ" (Greenland Annexation and Statehood Act) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੈਂਡੀ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:
ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ: ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਪੱਖ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ (semi-autonomous) ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਇਨਕਾਰ: ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ "ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।