ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ !
ਜੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਾਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ
ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ: ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।