ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ

ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ?

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ:

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ:

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁੜਾਅ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ:

ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ (2017): 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।

ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ (2019): ਉਮਰ ਕੈਦ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ (2021): ਉਮਰ ਕੈਦ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।