ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਪਸੀ ਐਸਕਾਰਟਸ ਅਤੇ 5 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।