1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : SC
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਲਬ
ਮਾਮਲਾ: 1996 ਦੀ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ" 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ: 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ" ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮ, 2002) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ
29 ਜੁਲਾਈ 2011, 30 ਸਤੰਬਰ 2011, 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।