ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਿਓਰਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

ਭਿਓਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਭਿਓਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ "ਸੁਨੀਲ ਬੱਤਰਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।